पृष्ठभूमि

परिच्छेद  ः १ परिचय

 १.१    परिचय

    सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिश गर्न, शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्न र शिक्षकको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०५५ ले दिएको सुझावअनुरुप शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको छैंठौं संशोधनले २०५६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियोे । त्यसपछि वि. सं.  २०५८ साल माघ २५ गते शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको सातौं संशोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो ।

१.२    आयोग गठनको पृष्ठभूमि

    नेपालमा विद्यालय शिक्षाको सुरुवात धेरै पहिलेदेखि भए तापनि वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै मुलुकमा सबै जनताको पहुँचमा पुग्ने गरी विद्यालय शिक्षाकोे विकासको ढोका खुलेको हो । शिक्षक बालबालिकाको सर्वाङगीण विकासका पथप्रदर्शक र औपचारिक शिक्षाका आधारस्तम्भ हुन् । राष्ट्रको भविष्य निर्माता बाललालिकाहरुलाई प्रारम्भिक शिक्षा विद्यालयका शिक्षकवाट प्राप्त हुन्छ । देशको भविष्य निर्माता र राष्ट्रका मेरुदण्ड नै आजका बालबालिका हुन् । तिनीहरुको प्रारम्भिक शिक्षा गुणस्तरीय हुनु पर्दछ जुन विद्यालयका शिक्षकहरुबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसैले गुणात्मक र स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न योग्य सक्षम, शिक्षणप्रति झुकाव भएका, निष्पक्ष, कुशल एवं प्रतिभाशाली र आफ्नो पेशामा दक्ष शिक्षकहरुको छनौट हुनु आवश्यक छ ।

         राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८?२०३२ ले शिक्षकहरुको सेवाशर्त र सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थाको थालनी गरेको हो । सुरुमा स्थायी नियुक्तिको लागि छनौट गर्न जिल्ला शिक्षा सेवा आयोग, तत्पश्चात जिल्ला शिक्षा समितिअन्र्तगत छनौट समिति,  जिल्ला शिक्षक छनौट समिति एवं क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समिति आदि विभिन्न नाम र स्वरुपबाट शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्ने व्यवस्था हुंदै आएका देखिन्छन् । तत्कालीन शिक्षक छनौटको कार्यप्रक्रियामा निश्पक्षता, स्वतन्त्र र राजनीतिबाट मुक्त गर्नुको सट्टा सीमित दल र व्यक्तिका स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यले शिक्षा ऐन, नियम, संशोधन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहे । कुनै समयमा विज्ञापन हुने, तर वर्षाैसम्म त्यसको नतिजा प्रकाशन नहुने, भईहाले पनि निष्पक्षताको प्रत्याभूति गर्न नसकिने अवस्था रह्यो । नतिजा प्रकाशनमा सर्वमान्य मापदण्डको प्रयोग नभएको भनी आरोप लगाइने, नतिजा प्रकाशन भई सिफारिश भए पनि नियुक्ति पाउने व्यक्तिले आपूm स्वयंले विद्यालय खोजी विद्यालय सञ्चालक समितिबाट नियुक्ति लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । सम्वन्धित निकायवाट भएको शिक्षक नियुक्तिलाई अवमूल्यन गर्ने जस्ता कतिपय अप्ठ्यारा एवं ऐन नियम र नियुक्ति सम्वन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव खड्किएको थियो । त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु शिक्षक नियुक्ति एवं भर्ना कै कुरामा अल्मलिई विद्यालयका अन्य प्राज्ञिक विषय लगायत विद्यालय व्यवस्थापन र पठन पाठनको क्रियाकलापमा जुट्न नसक्ने, नतिजा प्रकाशनसँगै जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरु विवादमा मुछिने, चर्काे राजनीतिक एवं स्थानीय दवावका कारण योग्य शिक्षक छनोट कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने आदि जस्ता समस्याहरु विद्यमान थिए ।

         शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र वुद्धिजीविबाट विद्यालय शिक्षामा योग्य शिक्षक छनोटका लागि एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगको खाँचो महसुस गरिंदै आएको परिप्रेक्षमा विद्यालयस्तरको शिक्षक छनोटको क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति र विभिन्न कठिनाईहरुलाई हटाउने अपेक्षा गरी सरकारद्वारा तत्कालीन शिक्षा ऐनमा संशोधन तथा परिमार्जन गरी ?शिक्षक सेवा आयोग? को गठन गरिएको हो ।

 १.३.     आयोगको उद्देश्य

         शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन २०६२) को दफा ११ख मा सामुदायिक विद्यालयमा  सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दीअनुसार रिक्त शिक्षक पदको नियुक्ति तथा त्यस्तो पदमा नियुक्त शिक्षकको वढुवाको लागि सिफारिश गर्न शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरिएको भन्ने उल्लेख छ भने खण्ड ड मा शिक्षक पदको लागि उम्मेदवार हुन अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र शिक्षक सेवा आयोगले प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख गरी आयोगको उद्देश्य शिक्षा ऐनमा नै उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

 परिच्छेद ः २, आयोगको संगठनात्मक संरचना र कार्यक्षेत्र

 २.१    आयोगको संगठनात्मक संरचना

     शिक्षा ऐनमा भएको सातौं संशोधनबाट आयोगमा १ अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी ३ सदस्यीय आयोग गठन हुने प्रावधान छ । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तीन सदस्यीय समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति ५ वर्षका लागि गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ ।

         २.२    आयोगको वैठक प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

     शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधनसहित) को परिच्छेद २ को नियम ३ मा आयोगको बैठकसम्वन्धी कार्यविधि र सोही नियमावलीको परिच्छेद २ नियम ४ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नवमोजिम हुने उल्लेख छ ।

(क)    आयोगको वैठकसम्वन्धी कार्यविधि

१)    आयोगको वैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

 २)    आयोगको वैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मिति र समयमा बस्नेछ ।

 ३)    आयोगको वैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको    अनुपस्थितिमा वैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूmहरुमध्यबवाट छानेको सदस्यले वैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

 ४)    आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा आयोगको वैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

 ५)    आयोगको वैठकमा वहुमतको राय मान्य हुने छ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

 ६)    आयोगको वैठकको निर्णय आयोगको वैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिद्वारा प्रमाणित गरी राखिनेछ ।

 ७) आयोगको वैठकसम्वन्धी कार्यविधि आयोग आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

 (ख)     आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

        आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ ?

 १) शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि सिफारिस गर्ने

 २) विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहनेलाई आवश्यक प्रक्रिया पु?याई अध्यापन अनुमतिपत्र दिने

 ३)    अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 ४)    शिक्षकको सेवा, शर्त र सुविधासम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिने

 ५)    शिक्षकको नियुक्ति तथा बढुवाको लागि लिइने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने तथा परीक्षासम्वन्धी अन्य कार्य गर्ने

 ६)    ऐन वा यस नियमावलीबमोजिम आयोगले गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा आवश्यकताअनुसार निरीक्षण तथा जाँचवुझ गर्ने ।

 २.३    आयोगको सचिवालयको संगठनात्मक स्वरुप तथा जनशक्ति व्यवस्था

         शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(ङ) बमोजिम आयोगको एक छुट्टै सचिवालय रहने व्यवस्था छ । सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी, शिक्षा सेवा (प्रा.) (सहसचिव) को दरवन्दी रहने व्यवस्था रहेको छ ।  शिक्षक सेवा आयोगको सचिवालयअन्तर्गत मुख्यतः एउटा केन्द्रीय कार्यालय (शिक्षक सेवा आयोग) रहेको छ । प्रशासकीय प्रमुख (शिक्षा सेवाका सहसचिव) को नेतृत्वमा शिक्षा सेवाका ७ जना उपसचिव र १ जना लेखा समूहको गरी जम्मा ८ जना उपसचिव, ८ जना शाखा अधिकृत र अन्य १८ जना गरि कूल ३४ जना कर्मचारीहरुको दरवन्दी रहेको छ ।

आयोगको कार्य व्यवस्थापनका निम्ति ८ ओटा शाखा कायम गरिएको छ । ती शाखाहरुमा १.लिखित परीक्षा सञ्चालन शाखा, २.बढुवा शाखा, ३.अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखा ४.तथ्याङ्क, विज्ञापन, पाठ्यक्रम, क्षमता बिकास तथा अनुसन्धान शाखा ५.आर्थिक प्रशासन शाखा ६.प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन शाखा ७. योजना, प्रशासन तथा अनुगमन शाखा ८.अध्यापन अनुमतिपत्र शाखा छन् ।